शिक्षणाचा वाढता खर्च पालकांसाठी आव्हान ठरत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या विषयावर निर्णय दिला असून, शिक्षण हे नफा कमावण्याचे साधन नाही आणि शिकवणी शुल्क (ट्युशन फी) नेहमीच पालकांना परवडणारे असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एमबीबीएस विद्यार्थ्यांच्या शिकवणी शुल्कातील वाढ रद्द करणाऱ्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात नारायण मेडिकल कॉलेजने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. आंध्र प्रदेश प्रवेश व शुल्क नियमन समिती (खासगी विनाअनुदानित व्यावसायिक संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी) नियम, २००६ मधील तरतुदी लक्षात घेता या समितीच्या शिफारशीच्या शिवाय शुल्क वाढवता किंवा निश्चित करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा दिलेला आदेश कायम ठेवला, ज्यात वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शिकवणी शुल्क वाढवून वार्षिक २४ लाख रुपये करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह व न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी याचिकाकर्ते नारायण मेडिकल कॉलेज आणि आंध्र प्रदेशला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम सहा आठवड्यांच्या आत न्यायालयाच्या निबंधकांकडे जमा करावी लागणार आहे.
शुल्क परवडणारे असावे..
यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, शुल्क वाढवून ते वार्षिक २४ लाख इतके करणे, आधी निश्चित केलेल्या शुल्काहून सातपट अधिक वाढ करणे हे समर्थनीय नाही. शिक्षण हा नफा कमावण्याचा केला जाणारा व्यवसाय नाही. शिकवणी शुल्क नेहमीच परवडणारे असले पाहिजे.
शुल्कनिश्चिती वा पुनरावलोकन करताना, संस्थेचे स्थान, अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, पायाभूत सुविधांवरील खर्च या घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या बेकायदेशीर आदेशानुसार जमा झालेली फी कॉलेज व्यवस्थापनाला स्वत:कडे ठेवण्याची परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
