नागपूर: अनेक वर्षांपासून वनजमिनीवर शेती करूनही मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना आता 7-ई आणि 12-ई स्वामित्व पत्रांचे वाटप करण्यात येत आहे. नागपूर येथील नियोजन भवनात आयोजित कार्यक्रमात महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांना या पत्रांचे वितरण करण्यात आले.
यावेळी बोलताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, अनेक आदिवासी शेतकरी वर्षानुवर्षे जमिनीवर शेती करीत असले, तरी मालकी हक्कासंबंधी कागदपत्रे नसल्याने त्यांना पीक विमा, कृषी कर्ज, फार्मर आयडी आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई यांसारख्या शासकीय सुविधांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. सरकारच्या या निर्णयामुळे पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
15 डिसेंबरपर्यंत राज्यभर विशेष मोहीम
भगवान बिरसा मुंडा जयंती आणि जनजातीय गौरव दिवस सेवा सप्ताहानिमित्त राज्यभर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेतून 15 डिसेंबरपर्यंत सर्व पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना स्वामित्व पत्रांचे वाटप करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
15 लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी
राज्यातील सुमारे 15 लाख शेतकऱ्यांनाही फार्मर आयडी देण्याची घोषणा बावनकुळे यांनी केली. 1 जानेवारी 2015 पूर्वीपासून संबंधित जमिनीवर शेती करीत असल्याचा पुरावा सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. यामुळे त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल.
या कार्यक्रमाला राज्यमंत्री ॲड. आशीष जायस्वाल, आमदार डॉ. राजीव पोतदार, आमदार संजय मेश्राम, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्यासह अनेक मान्यवर आणि आदिवासी शेतकरी उपस्थित होते.




