समान काम, समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात परळी वैजनाथ येथील दिवाणी न्यायालयातील कर्मचारीही सहभागी झाले असून, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवली आहे. या संपाला परळी वकील संघानेही जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्रातील हजारो न्यायालयीन कर्मचारी वेतनातील तफावत दूर करून समान कामासाठी समान वेतन लागू करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम करत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, वारंवार मागण्या करूनही शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर 17 नोव्हेंबरपासून कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरू केला आहे.
न्यायालयीन व्यवस्थेतील विविध पदांवर कार्यरत असलेले कर्मचारी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असले तरी वेतनासंदर्भात त्यांच्यात तफावत असल्याचा मुद्दा आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. ही तफावत दूर करून समान काम, समान वेतनाचे तत्त्व लागू करावे, तसेच इतर प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
दरम्यान, परळी वकील संघाच्या वतीने ॲड. हरीभाऊ गुट्टे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. महाराष्ट्र बार कौन्सिलने यापूर्वीच या आंदोलनाला समर्थन दिले असून, तालुका स्तरावरही वकील संघ कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी ॲड. हरीभाऊ गुट्टे यांनी केली.




