बुलढाणा: विविध प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनात बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे 600 न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला असून पक्षकार आणि वकिलांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी वेतनवाढ, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा आणि पदोन्नतीच्या जाचक अटी रद्द करणे यांसह विविध मागण्या शासनाकडे मांडल्या आहेत. सन 2006 पासून प्रस्तावित वेतनवाढ लागू करावी, न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच विविध आयोगांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय पदोन्नती प्रक्रियेतील जाचक अटी रद्द करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा हस्तक्षेप थांबविणे आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणे या मागण्यांचाही समावेश आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या मागण्यांसंदर्भातील प्रस्ताव गेल्या 21 ते 22 महिन्यांपासून मंत्रालयाच्या वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी अखेर बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे 600 कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्याने न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत झाले आहे. विविध प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात येणारे पक्षकार तसेच वकिलांना याचा फटका बसत आहे.
शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची तातडीने दखल घेऊन सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरूच ठेवण्यात येईल, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.




