अंदरसुल येथे १४.६० कोटी निधीतून ३००० मे. टन क्षमतेचे शासकीय धान्य गोदाम उभारणार दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि अन्नधान्य पुरवठ्याला प्राधान्य – मंत्री छगन भुजबळ

दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करताना अन्नधान्याची उपलब्धता, साठवणूक आणि वितरण व्यवस्था सक्षम असणे अत्यंत गरजेचे आहे. अंदरसुल येथील ३००० मेट्रिक टन क्षमतेचे हे गोदाम भविष्यातील धान्य साठवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळे या कामाला गती देऊन गोदामाचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, असे निर्देश मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिले. तसेच दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि अन्नधान्य पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे असे प्रतिपादन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.अंदरसुल, येथे १४ कोटी ६० लाख रुपये निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या ३००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या शासकीय धान्य गोदामाचे भूमिपूजन राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी ते बोलत होते.यावेळी माजी खासदार समीर भुजबळ, ज्येष्ठ नेते अंबादास बनकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राधाकिसन सोनवणे, मायावती पगारे, ज्येष्ठ नेते संभाजी पवार, विश्वासराव आहेर, अरुण थोरात, किसनकाका धनगे, येवला विधानसभा अध्यक्ष वसंतराव पवार, येवला नगराध्यक्ष राजेंद्र लोणारी, शहराध्यक्ष दत्ता निकम, संजय बनकर, बाळासाहेब गुंड, सचिन कळमकर, मकरंद सोनवणे, नवनाथ काळे, अमोल शिंदे, मच्छिंद्र थोरात, संतोष खैरनार, अमोल सोनवणे, बापू दाभाडे, विनोद ठोंबरे, योगेश खैरनार, कांतिलाल साळवे, दत्तात्रय वैद्य, विशाल परदेशी, तहसीलदार आबा महाजन, गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ, कार्यकारी अभियंता मुकेश ठाकूर, उपअभियंता हिमांशु चव्हाण, शाखा अभियंता समरसिंग पाकळ, तालुका पुरवठा अधिकारी श्रीमती वाघमारे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते.यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.
जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आणि त्यांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे. अंदरसुल येथे उभारण्यात येणारे हे धान्य गोदाम अन्नधान्याच्या साठवणुकीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या गोदामाचे काम दर्जेदार पद्धतीने आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात सुमारे सात कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या माध्यमातून समाजातील कोणताही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, याची शासनाकडून दक्षता घेतली जात आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून गरजू कुटुंबांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे ही शासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यासाठी पुरेशा धान्यसाठ्याची उपलब्धता आणि योग्य साठवणूक व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले की, यंदा राज्यात दुष्काळाचे मोठे सावट निर्माण झाले असून जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठाही कमी आहे.
आगामी काळात सुपर अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे पावसाबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पुढील वर्षापर्यंत पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता कायम राहील, अशा पद्धतीने आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करून पाण्याचे महत्त्व ओळखावे, असे आवाहन त्यांनी केले.मंत्री छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, दुष्काळाच्या परिस्थितीत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. केसरी शिधापत्रिकाधारकांनाही धान्य पुरवठा करण्याबाबत शासनाचे नियोजन असून यासंदर्भात लवकरच शासनस्तरावर निर्णय घेतला जाणार आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने पाच हजार रुपयांची आगाऊ मदत देण्यात आली आहे. सध्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू असून सर्व पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर निकषांनुसार शेतकऱ्यांना अधिकची मदत उपलब्ध करून दिली जाईल. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ शासनाच्या प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता लोकसहभागही तितकाच महत्त्वाचा आहे. सध्याच्या परिस्थितीत नागरिकांना पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी चारा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. चारा टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी चारा लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येत असून शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला चारा खरेदी करण्याचेही शासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उपलब्ध पाण्याचा विचार करून चारा लागवडीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
